厚生労働省は、解雇の金銭解決制度に関する検討会を新たに設け、年内に法的論点をまとめる方針です。2019年からは労働政策審議会で解決金の上限額など具体的な議論を行う予定です。不当に解雇された労働者が、会社に対して解決金の支払いを要求できる権利の仕組みが軸となってきます。
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